हाईकोर्ट का यह कहना कि इस समस्या का सही समाधान तभी हो सकता है जब केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और वहां राज्य पुलिस को हटाकर केन्द्रीय पुलिस को पदस्थापित करे। हाईकोर्ट का यह आदेश एक विधवा द्वारा जारी याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
न्यायालय द्वारा अपने आदेश में राज्यपाल को यह निर्देश दिया कि वहां पर हो रही घटनाओं के बारे में केन्द्र सरकार को जानकारी दे और वहां पर चल रही खूनी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को उचित प्रबंध करने का सुझाव दे। बीजेपी और कांग्रेस का यह कहना कि राज्य के गृह मंत्रालय से वहां के लोगों को न्याय मिलना बिलकुल संभव नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस कदर लचर हो गयी है। अगर वक्त रहते सरकार नहीं चेती तो कुन्नूर अगले नंदीग्राम में तब्दील हो जाएगा। नंदीग्राम में जमीन की लड़ाई थी तो कुन्नूर में विचारों की लड़ाई है, दोनों जगह दमनकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है।
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